बिहार सरकार किस जिला में करने जा रही है 8 एकड़ की अधिघ्रहण किसान भाई हो जाये तैयार बिहार सरकार के इस फैसले से क्या परभाव पड़ने वाला है आप की ज़िंदगी में इस खबर को पूरा पढ़े |
8 एकड़ जमीन अधिग्रहण का मूल लक्ष्य क्या है?
बिहार के जनता बाढ़ और सुखाड़ से परीशान है इसलिए सरकार ने ये योजना पारित की है जिसे बिहार के नागरिकों को परिशानी से बचाया जाये | blue colour click bihhar badh se kaise parishan hai बिहार सरकार 1979 से बाढ़ के आंकड़े प्रकाशित करती आई है और तबसे अब तक बाढ़ से लगभग 10 हजार लोगों की मौत हो चुकी है.
- यहां पर हम, आपको बताना चाहते है कि, ” बागमती विस्तारिकरण परियोजना ” के तहत दांय व बायं तटबंध का निर्माण किया जा रहा है ताकि बाढ़ की विभीषिका से आम जनता को सुरक्षित किया जा सके और यही 8 एकड़ जमीन अधिग्रहण किये जाने का मूल लक्ष्य है।
कहां – कहां पर किया जायेगा 8 एकड़ जमीन का अधिग्रहण? ताजा मिली जानकारी के मुताबिक हम, आपको सूचित करना चाहते है कि, औराई के मथुरापुर बुजुर्ग, कटरा के अजीतपुर बकुची, गायघाट के जमालपुर कोदाई मे करीब 8 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जायेगा।
मुजफ्फरपुर। बागमती विस्तारीकरण परियोजना को लेकर औराई, कटरा और गायघाट अंचल में करीब आठ एकड़ भूमि अधिग्रहण की स्वीकृति समाहर्ता के स्तर से दे दी गई है। औराई के मथुरापुर बुजुर्ग, कटरा के अजीतपुर बकुची और गायघाट के जमालपुर कोदाई में करीब आठ एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा।
संबंधित अंचलाधिकारी को जमीन से संबंधित कागजात के सत्यापन की जिम्मेवारी सौंपी है। इसके लिए उन्हें दो माह का समय दिया गया है। इस दौरान वे 11 बिंदुओं पर भू-अभिलेखों का सत्यापन करेंगे। इसके अलावा, अंचल में शिविर लगाकर उक्त कार्य करने का निर्देश दिया है।
- साथ ही साथ आपको बताना चाहते है कि, इस दौरान वे 11 बिंदुओं पर भू-अभिलेखों का सत्यापन करेंगे। इसके अलावा, अंचल में शिविर लगाकर उक्त कार्य करने का निर्देश दिया है आदि।
- यहां पर हम, आपको बताना चाहते है कि, संबंधित अंचल के अंचल अधिकारी को संंबंधित भूमि के सत्यापन की जिम्मेदारी सौंपी गई है जिसके लिए अंचलाधिकारी को पूरे 2 महिने का समय दिया
- किसे मिली दस्तावेजों के सत्यापन की जानकारी और कितने समय मे करना होगा सत्यापन?
है जिसके भीतर आपको जमीन का सत्यापन करना होगा और उपरोक्त सभी बिंदुओं की मदद से हमने आपको विस्तार से पूरी रिपोर्ट की जानकारी प्रदान की ताकि आप पूरे रिपोर्ट का लाभ प्राप्त कर सकें।
- रैयतों के भू-अभिलेखों को अपडेट करने के साथ एलपीसी भी निर्गत करने की जिम्मेदारी दी गई है। कार्य पूरा होने के बाद विस्तृत रिपोर्ट भू-अर्जन पदाधिकारी को देने को कहा है। इसमें किसी प्रकार लापरवाही या त्रुटि होती है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी अंचलाधिकारियों की होगी।
जिला अवर निबंधक द्वारा अधिग्रहण किए जाने वाली भूमि का दर निर्धारण किया गया है। उसी अनुसार रैयतों को मुआवजा का भुगतान किया जाएगा।
बता दें कि बागमती विस्तारीकरण परियोजना के तहत दाएं और बाएं तटबंध का निर्माण किया जा रहा है। कार्य को बाढ़ से पूर्व पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि इलाके को बाढ़ की विभिषका से बचाया जा सके।
सारांश
इस आर्टिकल मे हमने आपको विस्तार से ना केवल Bihar Land News के बारे मे बताया बल्कि हमने आपको विस्तार से बिहार लैंड न्यूज को समर्पित रिपोर्ट के बारे मे बताया ताकि आप आसानी से पूरी – पूरी रिपोर्ट का लाभ प्राप्त कर सकें तथा
आर्टिकल के अन्तिम चरण मेे हम, आपसे उम्मीद करते है कि, आपको हमारा यह आर्टिकल बेहद पसंद आया होगा जिसके लिए आप हमारे इस आर्टिकल को लाईक, शेयर व कमेंट व करेगें।
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